राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों और महिलाओं के प्रति समय पर कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गयी है। महिलाओं और लड़कियों को लाभ दिया जाता है इन योजनाओं को शुरू करने का उद्देश्य है की सरकार की ओर महिलाओं को शक्ति करण किया जा सके और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद प्रदान की जा सके।

सरकार द्वारा वित्तीय सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1000 रूपये प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत महिलाएं और लड़कियां इस योजना के लिए पात्र हैं उन्हें प्रति महीना 1000 रूपये की सरकार वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं लड़कियों को अपने परिवार के भीतर रहकर संकरी रूप से भागीदारी निभाने हेतु शुरू की गयी है , 4 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा बजट पारित है , इस योजना पहल की गई है योजना का नाम महिला सम्मान योजना है इस योजना की शुरुआत के समय 200 करोड रुपए का बजट सरकार की ओर से स्वीकृत आवंटित किया गया है।

महिलाओ को लाभ

महिला या लड़की का प्रदेश की स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है , किसी भी अन्य प्रकार की पेंशन योजना राशि प्राप्त करने हेतु किसी दूसरी योजना में वह महिला लाभ उठा रही है। इसके लिए योग्य अनिवार्य है , सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए बिल्कुल भी पत्र नहीं होंगी।

आयु सीमा

महिला प्रदेश की मूल निवासी होली चाहिए ,इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र किसी भी स्कूल या कॉलेज में नामांकित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु अनिवार्य है ,साथ ही महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

दस्तावेज

महिलाओं के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य है , इसमें महिला का जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसके अलावा आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है , इसके अलावा राशन कार्ड बिजली काबिल आवास प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

सरकार महिलाओ के खाते में ट्रांसफर करेगी 1000 रूपये

सरकार महिलाओं को 1000 रूपये की प्रति महीने बैंक खाते में ट्रांफर करेगी , महिला परिवार की शक्ति मजबूत होगी साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं के प्रति भेदभाव को कम करेगी। इस योजना का लाभ लगभग प्रदेश की 50 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो चूका हैं। इस योजना की पहली किस्त जून या जुलाई में सरकार की द्वारा चुनाव को मध्य नजर रखते हुए वह आचार संहिता लगने के कारण जारी नहीं किए ।